PM Kisan Yojna पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, केंद्र सरकारने देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास सहाय्य केले आहे. नुकताच या योजनेचा 18वा हप्ता, 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला.
योजनेची संकल्पना आणि उद्दिष्टे
- योजना नाव: पीएम किसान सन्मान निधी योजना
- लाभ: पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक ₹6,000 आर्थिक मदत
- हप्ता: ₹2,000, दर चार महिन्यांनी थेट बँक खात्यात
- मुख्य उद्दिष्टे: शेतकऱ्यांच्या शेती खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणे, उत्पन्न वाढवणे आणि शेती क्षेत्राचा विकास करणे.
लाभार्थी पात्रता
योजनेच्या अटी आणि शर्तीनुसार, लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे स्वतःची शेतजमीन असणे आवश्यक आहे, आणि त्यांच्या कुटुंबात पती, पत्नी आणि त्यांची अवयस्क मुले असावी. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी काही अटी आवश्यक आहेत, जसे की:PM Kisan Yojna
- शेतकरी असणे आणि शेतजमीन असणे.
- उत्पन्न मर्यादा शासकीय निर्देशानुसार असणे.
PM Kisan Yojna eKYC प्रक्रिया
योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांच्या खात्रीसाठी eKYC अनिवार्य केलेले आहे. eKYC करण्याच्या पद्धती:
- ओटीपी आधारित eKYC: पीएम किसान पोर्टल आणि मोबाईल अॅपवर उपलब्ध.
- बायोमेट्रिक आधारित eKYC: कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) आणि राज्य सेवा केंद्रांमध्ये.
- चेहरा ओळख प्रणाली आधारित eKYC: पीएम किसान मोबाईल अॅपवर उपलब्ध.
PM Kisan Yojna लाभार्थी स्टेटस
शेतकऱ्यांना त्यांच्या लाभार्थी स्थितीची माहिती मिळवण्यासाठी पीएम किसान पोर्टल वर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे. आधार क्रमांक किंवा खाते क्रमांक टाकून पेमेंटची स्थिती तपासता येते.
पुढील हप्त्याची
18वा हप्ता मिळाल्यानंतर शेतकरी आता 19व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. नियमानुसार, पुढील हप्ता फेब्रुवारी 2025 मध्ये अपेक्षित आहे. नेमकी तारीख पीएम किसान पोर्टलवर घोषित केली जाईल.
योजनेचे महत्त्व
पीएम किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार ठरली आहे. या आर्थिक सहाय्यामुळे:
- शेती खर्चासाठी मदत मिळते.
- कर्जाचा भार कमी होतो.
- उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.
- आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त होते.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून त्यांना आर्थिक सक्षमता आणि सुरक्षितता देण्यास सहाय्य करत आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि डिजिटल प्रणालीमुळे ही योजना पारदर्शक आणि कार्यक्षम ठरली आहे, ज्याचा लाभ देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना होत आहे.